समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार ‘`बढ़ चला बिहार’ अभियान का काम जदयू के प्रचार की कमान थामे प्रशांत किशोर से जुड़े एनजीओ और प्रचार एजेंसियों को सौंपे गए, जिन्होंने सरकार से करोड़ों का भुगतान लेकर उसका उपयोग जदयू के चुनाव प्रचार के लिए किया। इसी प्रकार एडवरटिजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार जिससे जदयू के एक बड़े नेता जुड़े हैं पर दबाव डाल कर यूनीपोल पर होर्डिंग्स लगाने का काम निविदा की शत्र्तों का उल्लंघन कर दिया गया ताकि जदयू को लाभ पहुंचाया जा सके। दरअसल हताश, निराश हो चुके नीतीश कुमार सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

क्या बढ़ चला बिहार के प्रचार में लगी एजेंसियों पर ही दबाव डाल कर ये सभी होर्डिंग्स नहीं लगवाये गए थे जिन पर अब रातोंरात जदयू के नाम वाले स्टीकर चिपकाये गए है? अगर ये सारे होर्डिंग्स जदयू की ओर से लगाये गए थे तो उनपर जदयू का नाम और चुनाव चिन्ह क्यों नहीं था? कल तक जदयू इन होर्डिंग्स को पार्टी का मानने से इनकार क्यों कर रहा था? सरकार अब तक यह स्पष्ट क्यों नहीं कर पाई है कि बढ़ चला बिहार अभियान की पीआर एजेंसी से जदयू का प्रचार कर रही एजेंसी का क्या संबंध है?